O governo da presidente Dilma Roussef iniciou o processo de privatização dos aeroportos federais. Nesta segunda-feira, 22, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) anunciou que o consórcio Inframérica foi o vencedor do leilão para administrar o aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN).
Realizado na BM&FBOVESPA, o leilão para a concessão foi formalizado pelo lance de R$ 170 milhões. O Inframérica é constituído pela empresa Argentina Corporación América e pelo Grupo Engevix, no qual é controlado pela Jackson Empreendimentos e composto por mais quatro empresas. A Engevix possui experiência na construção de terminais aéreos, ao passo que a Corporacion América “é especialista” na administração, operando 46 aeroportos.
De acordo com a Anac, o grupo vencedor terá até três anos para construir os terminais e um prazo de mais 25 anos para exploração. O contrato de concessão poderá ser renovado por, no máximo, mais cinco anos, quando o aeroporto retornará ao poder público.
O consórcio vencedor deve investir R$ 650 milhões na construção dos terminais e na operação do aeroporto, que substituirá o atual Augusto Severo de Natal e poderá ficar pronto para a Copa de 2014. A previsão de movimento no terminal é de que alcance três milhões de passageiros, em 2014; 4,7 milhões, em 2020; e 7,9 milhões, em 2030.
Uma das principais preocupações sobre o empreendimento é se realmente ele ficará pronto a tempo da Copa do Mundo de 2014, que terá Natal como uma de suas cidades-sede. O prazo estabelecido pelo edital para a construção é de 36 meses.
O investimento previsto para a primeira fase do projeto, justamente a que deve estar pronta para a Copa, é de R$ 350 milhões a R$ 370 milhões. O consórcio espera financiar cerca de 70% disso junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
A pista do aeroporto foi construída pelo governo federal, mas o terminal propriamente dito não existe. A obra se insere em um conjunto de investimentos no RN que deve chegar a R$ 35 bilhões em quatro anos, e envolve também projetos de energia eólica, da Petrobras, de infraestrutura para a Copa, de saneamento básico e de agricultura irrigada.
Com informações da Agência Anba