O Mercosul apresentou na semana passada uma proposta de negociação de acordo de livre comércio para o governo egípcio. O esboço, com as linhas gerais de um tratado, foi entregue por uma delegação do bloco sul-americano que esteve no Cairo, liderada pelo chefe do Departamento de Negociações Internacionais do Itamaraty, embaixador Evandro Didonet.
“Essa proposta ensejou uma discussão muito detalhada, com pedidos de esclarecimentos por parte dos egípcios. Ficou definido que eles vão reagir formalmente o mais breve possível”, disse Didonet esta terça-feira (21) à ANBA.
Segundo ele, o texto prevê a negociação de um tratado de livre comércio com base nas regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). No início, quando as duas partes lançaram a iniciativa, a idéia era fazer antes um acordo de preferências tarifárias fixas, menos abrangente, para depois evoluir para o livre comércio. Para se enquadrar nessa modalidade, o convênio precisa incluir a grande maioria da pauta comercial bilateral.
O processo foi iniciado em 2004, quando as duas partes assinaram um acordo-quadro, uma espécie de declaração de interesse na negociação. De lá para cá, no entanto, de acordo com Didonet, o Mercosul adotou como padrão iniciar as tratativas já em busca do livre comércio. “Hoje a relação custo-benefício mostra que é melhor ir logo ao final”, disse.
Pela proposta de modalidades apresentada, segundo o embaixador, há capítulos de desgravação tarifária, regras de origem, salvaguardas, barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias, cooperação aduaneira e solução de controvérsias. Ele não prevê grandes entraves por parte dos negociadores egípcios, uma vez que o país já tem um acordo de associação com a União Européia, em tese muito mais complexo. “Mas eles precisam fazer consultas internas com o setor privado, para chegar a uma definição dentro das suas possibilidades”, declarou.
Da mesma forma, os negociadores do Mercosul terão de verificar com os empresários dos quatro países do bloco (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) eventuais setores sensíveis. O embaixador não vê também grandes problemas nessa seara, especialmente se forem levadas em consideração as exportações brasileiras, bastante concentradas em produtos como carnes, minérios, açúcar e óleos vegetais, mercadorias que o Egito tem necessidade de importar por não ter produção interna suficiente para atender a demanda.
“Mas esse é um desafio natural de qualquer negociação. Sempre vai haver um ou outro setor mais preocupado”, disse o diplomata. No caso das tratativas do Mercosul com os países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), por exemplo, o acordo esbarrou nas resistências da indústria petroquímica brasileira, que teme a concorrência dos produtos oriundos da Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã, as nações que integram o GCC.
Um ponto que deve despertar maior atenção, segundo ele, é a questão do fluxo do comércio. No caso do Brasil, a balança comercial com o Egito é muito desequilibrada. As exportações brasileiras ao país árabe renderam US$ 956 milhões entre janeiro e setembro deste ano, enquanto as importações somaram US$ 149 milhões.
Didonet ressaltou, porém, que há interesse político no andamento das negociações, manifestado na visita feita em agosto ao Brasil pelo ministro da Indústria e Comércio do Egito, Rachid Mohamed Rachid. A vinda do ministro acabou colaborando para que o encontro da semana passada no Cairo fosse marcado, pois desde a assinatura do acordo-quadro em 2004 não havia ocorrido rodada entre as duas partes.
Jordânia
Antes de viajar ao Egito, a delegação do Mercosul esteve na Jordânia para tratar também de um acordo de livre comércio. Nesse caso as negociações estão andando mais rapidamente. As duas partes já trocaram listas de produtos a serem incluídos no tratado, falaram sobre regras de origem, características tarifárias e econômicas de cada uma e de políticas comerciais. As primeiras propostas de desgravação deverão ser apresentadas até o final de fevereiro e uma nova rodada está prevista para ocorrer ainda no primeiro semestre de 2009.