São Paulo – O novo marco regulatório dos portos brasileiros, os desafios e investimentos necessários nos próximos anos, e o relacionamento do setor com o governo serão discutidos pelo presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP), Wilen Manteli, no dia 16. Manteli irá se reunir com empresários e exportadores no workshop “Portos – para onde vamos?”, promovido pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira, em São Paulo.
“Vou mostrar os avanços e retrocessos ocorridos no setor nos últimos anos, principalmente aqueles que estão previstos no marco regulatório dos portos”, disse Manteli à ANBA.
Aprovado em junho do ano passado, o novo marco regulatório atendeu a antigas demandas do setor. Uma delas permite que empresas que operam terminais particulares possam movimentar cargas de terceiros, o que não era permitido.
Ficaram de fora, no entanto, outras demandas previstas no texto aprovado pelo Congresso Nacional. Em junho do ano passado, a presidente Dilma Rousseff vetou pontos que o setor considerava importantes. Um deles previa a renovação dos contratos de concessão dos terminais desde que o arrendatário fizesse investimentos. Manteli argumentou que, sem a garantia de ter ou não o terminal no futuro, o empresário não tem segurança para investir.
“Nesse setor, os investimentos e os retornos são feitos com foco no longo prazo. No mercado internacional isso representa até 60 anos”, disse. Outras demandas feitas pelo setor e ainda não atendidas são tirar dos portos os funcionários já aposentados e a ampliação dos cais para, pelo menos, 350 metros. “Os serviços nos terminais portuários estão cada vez mais mecanizados e menos braçais. Ter essa mão de obra [aposentada] aumenta os custos”, disse.
Diretor-geral da Câmara Árabe, Michel Alaby afirma que o objetivo do evento é esclarecer dúvidas sobre as operações e novas regras do setor. “Queremos trazer um especialista para oferecer aos associados a oportunidade de discutir temas de extrema importância para o futuro do Brasil”, disse. Algumas das questões que Alaby pretende abordar são os custos que o novo marco traz e o uso da mão de obra.
“Quero saber quais são os custos que vêm desta legislação. O que isso representa em termos de aumento ou redução de gastos para o comércio exterior brasileiro”, declarou Alaby.
Serviço
Workshop “Portos – para onde vamos?”
16 de abril, às 10 horas
Câmara de Comércio Árabe Brasileira, Avenida Paulista, 326, 11 º andar, Bela Vista, São Paulo, SP.
Informações: 55 (11) 3283-4066