Rio de Janeiro – O ministro brasileiro das Relações Exteriores, Celso Amorim, afirmou ontem (27), no Rio de Janeiro, que o Brasil é visto como um interlocutor confiável para ajudar no processo de paz no Oriente Médio tanto pela Palestina como por Israel. Esse é um dos motivos pela qual a cidade brasileira está sendo sede do 17º Seminário Internacional de Mídia sobre Paz no Oriente Médio.
Em discurso para cerca de 100 pessoas, o ministro afirmou que já viajou diversas vezes à Palestina e a Israel e pôde perceber o interesse de ambos os governos pela participação brasileira no processo de paz na região. “Os locutores nesses processos de paz são sempre os mesmos. Falta um arejamento”, afirmou Amorim, que completou que não apenas o Brasil, mas também outros países da América do Sul podem contribuir para esse processo de paz.
De acordo com ele, existem várias razões para que o Brasil esteja tão empenhado nessa questão. Uma delas é o fato do país ter uma enorme comunidade árabe e uma importante comunidade judaica e de ambas terem contribuído para o desenvolvimento social do país.
Outro aspecto mencionado pelo ministro foi que a própria cultura brasileira inspira que outros países peçam ajuda brasileira. “O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem fronteira com 10 nações e que não tem uma guerra há mais de 30, 40 anos”, disse. “Aqui há mais do que uma coexistência pacífica, há uma verdadeira integração”, acrescentou.
Como exemplo de aproximação do Brasil com os dois povos, Amorim falou da realização da Cúpula América do Sul-Países Árabes, que além de ter trazido discussões sobre os aspectos econômicos, de investimentos e culturais, também trouxe a possibilidade de um diálogo mais amplo. Do outro lado, Israel, por exemplo, foi o primeiro país fora do bloco econômico do Mercosul, que o Brasil e seus parceiros iniciaram um acordo de livre comércio.
Gaza
Nas palestras de ontem, o principal tema discutido foi o desafio da reconstrução de Gaza após o conflito. A Faixa de Gaza, que hoje abriga 1,4 bilhão de pessoas numa extensão de 360 quilômetros, tem uma das taxas de natalidade mais altas da região e uma renda per capta de US$ 700, enquanto a renda per capta de seu país vizinho é de US$ 16 mil. “As condições de vida são insustentáveis na região”, disse o sub-secretário-geral para Cooperação e Promoção do Comércio do Brasil, Ruy Nogueira. Segundo ele, os palestinos da região dependem da assistência humanitária para alimentação e medicamento e não há perspectivas de empregos na região. “O Brasil não poderia ficar indiferente nesta situação”, disse ele, que mencionou as diversas vezes que o país já fez doações tanto em dinheiro para financiar projetos quanto de toneladas de medicamentos.
O vice-ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Dayan, falou ao público que a conferência no Rio de Janeiro vai servir parar que surjam novas idéias para a criação de um diálogo entre os palestinos e os israelenses. Esse mesmo tom teve o discurso de abertura do subsecretario-geral da Nações Unidas para Comunicação e Informação Pública, Kiyotaka Akasaka. “Nosso objetivo não é apenas tratar das questões palestinas, mas sim de traçar um diálogo entre palestinos e israelenses”, afirmou.