Representantes de cerca de 40 países, principalmente emergentes, estarão no Rio de Janeiro na próxima semana para conhecer melhor como hidrelétricas podem ajudar no seu desenvolvimento. O grupo, que inclui nações árabes como Marrocos, Tunísia e Egito, participa da Conferência Internacional sobre Hidreletricidade Sustentável. Segundo o ministro de Minas e Energia do Brasil, Márcio Zimmermann, a hidreletricidade pode ser um excelente vetor para desenvolvimento econômico e social de países com menor grau de desenvolvimento.
O encontro é fruto de uma parceria do Brasil com a Agência Internacional de Energia (AIE), que teve também adesão de outros países, como França, México e Noruega, e ocorre no âmbito da Plataforma Internacional de Tecnologias de Energia de Baixo Carbono. Ele vai de encontro a um acordo assinado entre Brasil e Estados Unidos, em julho, que prevê cooperação na área energética e também repasse de conhecimento na área para outras nações. Brasil e Estados Unidos já começaram a cooperar com três países nesse segmento.
De acordo com Zimmermann, que falou em coletiva de imprensa nesta terça-feira (16), a intenção é mostrar também para órgãos multilaterais que o investimento em pequenas centrais hidrelétricas, por exemplo, é melhor do que colocar nos países um monte de painéis solares. "E não agregar nada ao país como vetor de desenvolvimento", explica, lembrando que a construção de uma hidrelétrica pode ajudar na formação de uma pequena indústria local. "A Alemanha explorou 100% o seu potencial hidrelétrico", afirmou o ministro. No encontro será apresentado o case de sucesso que é o Brasil nesta área.
O ministro lembrou que a matriz energética brasileira tem 47% de fontes renováveis e que, apesar do crescimento econômico e do petróleo que virá do pré-sal, este percentual deverá se manter nos próximos anos. A média mundial, atualmente, está entre 13% e 14%, segundo o ministro. A produção de etanol, lembrou Zimmermann, deve crescer de 26 bilhões de litros no país para 70 bilhões de litros entre 2019 e 2020 e parte do petróleo do pré-sal irá para a exportação. "Já é um desafio manter esse percentual em um país que está crescendo", afirmou o ministro de Minas e Energia.
Zimmermann falou também sobre os pareceres contrários de técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ao pedido de licença para instalações iniciais da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, notícia que foi publicada no jornal Folha de São Paulo nesta terça-feira. De acordo com o ministro, os pareceres não são novos. O ministro preferiu não entrar muito no tema, mas afirmou que a usina de Belo Monte é ambientalmente mais favorável que as de Santo Antônio e de Jirau, por exemplo. Elas estão em construção no Rio Madeira, no estado de Rondônia.